ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਵਰਾਂਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਜਮੀਨ ਅਧਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਵਰਗ ਗਜ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਹੁ ਮੰਜਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਛੱਤ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ।
