ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ’ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ; ‘ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਲੜਾਈ ‘ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਹੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦੀ ਹੈ।’’ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਦਮ ਹੰਕਾਰ, ਬਗ਼ਾਵਤ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਨਾਮੁਮਕਿਨ’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੁਹਰਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਪਹਿਲਾ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਵਕਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਏ ਬੀ ਏ ਪੀ) ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ।’’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ (ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ‘ਬਰਕਰਾਰ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
