ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਾਈਵ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਥ੍ਰਿਲਰ ਵਾਂਗ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਿਊਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (IFSO) ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਈਬਰ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਘਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ੱਕੀ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਹੇਠ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਕ੍ਰੀਨ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਦੋਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਵਿਘਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵੀਸੀ (VC) ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ ਜੋ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ “ਹੈਕ” ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਏ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵੀਸੀ (VC) ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣ (access controls) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੀਡ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਬਲਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
