ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 511 ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਹੈ।
ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (examination-in-chief) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 511 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 29 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਚ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 354, 354-ਏ, 354-ਬੀ, 342, 506 ਅਤੇ 509 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।
