ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2026 ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ’ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
