ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ’ (SIR) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਤਾਰਕਿਕ ਵਿਸੰਗਤੀ’ (Logical Discrepancy) ਦੇ 47 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰਕਿਕ ਵਿਸੰਗਤੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਕਸਦ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ’, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਧਨ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ’। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ‘ਬਲੇਮ ਗੇਮ’ (ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨਾ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ… ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1000 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਹੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਪੀਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਸਕਦੇ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।
2002 ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। SIR ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਲ ECI ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2002 ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ‘ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਲਿਸਟ’ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ 2002 ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ 2002 ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।”
“2002 ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2002 ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ SIR ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ECI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2002 ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ECI ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2002 ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
