ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਲੋਕ ਖਟਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੂਨ ‘ਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
