ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 13 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਅਤੇ ਫਿਰ 18 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
