ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ: ਵੜਿੰਗ
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਬਚਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ?
