ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਗਾਮੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ‘ਲੇਹ ਐਪੈਕਸ ਬਾਡੀ’ (LAB) ਅਤੇ ‘ਕਾਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ’ (KDA) ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਐਲਾਨ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ (X) ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਉਮੀਦ: ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ
ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (6th Schedule) ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ: ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੱਦਾਖ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਲੇਹ ਐਪੈਕਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਛੇਰਿੰਗ ਦੋਰਜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ LAB ਅਤੇ KDA ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਦਾਖੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
