ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਰਚਿਤ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ “ਦੁਪੱਖੀ ਸਹਿਮਤੀ” ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
