ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ੰਰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ 2026 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਮਨ ਕੇਡਰ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਮਨ ਕੇਡਰ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਿੱਲ 2026 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 20% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30% ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ 5% ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਇਆ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
