ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 11,500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ (380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ (170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ।
