ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
