ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2001 (ਹੋਰ ਸੋਧ) ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
