ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2023 ‘ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ, 2012 ਤੋਂ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
