ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ “ਆਮ ਆਦਮੀ” ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤਿ-ਅਮੀਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਸੀ?
ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚੋਣਵੀਂ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਵਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਤਵੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ।
