ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਣਗੇ। ਇਹ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਣ।
