ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ 973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 301.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਆਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 672.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਕਰੀਬ 973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਥੀਨ ਡੈਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ, 1979 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੀਨ ਡੈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 300.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 5755.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ’ਤੇ 656.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ 656.13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨ 65.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਵਿਆਜ 235.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2002 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1979 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਰਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2011 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 410.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 6 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 777.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 105.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਕੁੱਲ 672.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
