ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ OPS ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸਫੰਡ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸਾਸੁਦੀਨ ਓਵੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਰਾੜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਹੀ ਐਨਪੀਐਸ ਫੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਫੰਡ 16 ਹਜ਼ਾਰ 746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
