ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ’ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਈ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਇਕਲ ਵੈਲੀ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ‘ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ’ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ 30 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2016 ਦੇ ਹੁੱਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਗਈ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਬੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
