ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਬਣਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜੋ 4 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਸ੍ਰੌਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਮਹੰਤ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੀਆਂ।
