ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚੋ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੋ।
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਇੰਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਓ, ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ’। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸੈਕਟਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦ ਪੈਸਾ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ’ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੂਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗਣਿਤ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ ਪਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?
ਇੱਕ ਏਕੜ (8 ਕਨਾਲ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹਨ:
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ + ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ: 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ (SCO) ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ: ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ।
ਉਦਯੋਗਿਕ: ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਸਾਈਟ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ (ਰੱਦ): ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ (ਮੌਜੂਦਾ): ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਚੁਣ ਲਵੇ। ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ:
ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਦਦ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਹੂਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਪਲਾਟ ਮਿਲਣ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 87 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਾਂਗ ਵੱਡਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਹੀ 11,103 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ:
ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ‘ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ’ ਸ਼ਹਿਰ।
ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਈਕੋ-ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ’ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰ)।
ਸੈਕਟਰ 101 ਅਤੇ 103 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ।
ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ
ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ (Solatium) ਅਤੇ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,231 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 6,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
