ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25(2)(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ (Legislature) ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ।”

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।” ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ, ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ, ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਾਲੇ, ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।”

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ (witchcraft) ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਸਿਹਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਡਾਕਟਰਿਨ ਆਫ ਅਨਔਕੂਪਾਈਡ ਫੀਲਡ’ (doctrine of unoccupied field) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?”

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ (Judicial review) ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਸਿਹਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਹਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।”

ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਅਯੱਪਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 14 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀਟੀਆਈ