ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਡੀਐੱਸ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਡੀਐੱਸ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਰਦੀ ‘ਚ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਰੀਲ, ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੋਚਿੰਗ, ਲੈਕਚਰ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ, ਚੈਟ, ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
