ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ
ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਾਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ ਏ ਹਿੰਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਵੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ | ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ |
