‘ਆਪ’ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਯੋਗ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਸੂਖਵਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ (ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 40.68 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 9.61 ਲੱਖ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ 68, 800 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 7.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਨਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਠਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਤਾਲ ਦਾ 65.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 3689 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 61.34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ ’ਚ 4805 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ 57.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1912 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਯੋਗ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ।
20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 11560 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 6185 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ 3,82,090 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
