ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇਣਗੇ | ਸਦਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਜੋ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੱਲੀ, ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 5 ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਵਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ‘ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1973 ‘ਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1977 ‘ਚ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ | ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ | ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਨੂੰ 15 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰ੍ਰਤੂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ | ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ | ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦਾ ਮਤਾ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ | ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ 108 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ | ਲੇਕਿਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2013 ‘ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ | ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਵਲੋਂ ਬੋਲਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਏਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 4 ਵਾਰ 15-15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ | ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ | ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਤੇ ਬਿੱਲ
ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਮਗਰਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮਤਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਤੇ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖ਼ਾਣ ਛੱਡ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ |
