ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਲੈਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਲਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜਤਾਲ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋ ਘੱਟ, ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ਢਾਈ ਏਕੜ ਨਹਿਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਜਾਂ 750 ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਲੈਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਏ. ਸੀ. ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
