10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023-24 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪਾਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਦੋਹੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਂਗਵਾਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।
