ਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ (ਰੋਹਤਕ) ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ | ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਬਜਾਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਲਗਪਗ 4 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ | ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕਨਿਕਾ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ, 2015 ‘ਚ 63 ਨੰਬਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਚੋਰੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ 1 ਸਾਲ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 63 ਨੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ |
