ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4 ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲੀਏਟ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਫ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਤੇ ਮੇਜਾ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿਜਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਜਿਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਿੱਸਾ, ਰਘੁਨਾਥਪੁਰ ਦੇ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਿੱਸਾ, ਬੋਕਾਰੋ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਮੇਜਾ ਊਰਜਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ 85 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ | ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਹੋਏਗੀ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
