ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਵਾਰ ਹੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੈਡ ਸੁੱਰਿਖਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਜ਼ੈਡ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੂਕੂਲ ਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
