ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋਇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੜਕਾਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 43 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ 4 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
