ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3-4 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 3 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
