SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨਸੁਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈਐਸਐਲ) ਨਹਿਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਬਦਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਅਜਿਹਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
