ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ SYL ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਬੀਤੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SYL ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।
