ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰੀਬ 828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 38 ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਫ ਡੀ ਆਰ (FDR) ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਪਿਛਲੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕੀ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇ।