ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇਗੀ। 1960 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੈ , ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 26 ਨਵੇਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸੀ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1920 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਪੁਰ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੋਂ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 1960 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1960 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ
14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੋਗਾ ਆਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।