ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਟਰਾਇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 1 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਚਲਾਨ 24 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 20 ਗਵਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
