ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ 10,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 11 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ਼ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਧੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ. ਜੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਲਈ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਆਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
