ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਸੱਟ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 23 ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰ, ਕੰਧਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
