ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 116 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਹਲਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਟ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
