SGPC ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਾਗਪਤ ‘ਚ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
