ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ SYL ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SYL ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 6 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ।
1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 1982 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦਾ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।
