ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਾਇਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੱਟੜਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚ ਨਾ ਫੈਲਾ ਸਕਣ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ’ਚ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆਣ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
