2016 ‘ਚ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਕੇ. ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਗਰਰਤਨ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਣੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਅਧੀਨ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਗਰਰਤਨ ਦੀ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਗਰਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ‘ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ’ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
