ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 806 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਏ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਏ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 806 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 806 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 191 ਪਰਮਿਟ 400 ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 150 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ 250 ਬੱਸਾਂ ਦੇ 118 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਸ ਰੂਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਏਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
