ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ +91-7696-181-181 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਕਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਈ-ਮੇਲ: cad.pphq@punjabpolice.gov.in ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9501200200 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ/ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭੇਜੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
