ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ) ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 2033 ਤੱਕ ਲਾਕਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ Old Pension Scheme (OPS) ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
